Youth Agricultural Products Organization- हिमाचल प्रदेश में युवाओं को सहकारिता से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के मद्देनजर सहकारिता विभाग ग्रामीण इलाकों में युवाओं के कृषि उत्पाद संगठन बनाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। ग्रामीण कृषि उत्पाद संगठनों में 60 प्रतिशत युवा 45 साल अथवा इससे कम उम्र के होंगे।
seed money देगी सरकार
उल्लखनीय है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना की घोषणा बजट में की थी। योजना के तहत प्रदेश में सहकार कोष बनेगा। कोष से एफपीओ को 25 हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक की राशि सीड मनी (seed money) के रूप में देगी।
Youth Agricultural Products Organization-कैसे काम करेगी योजना
इसके तहत हरेक ब्लाक में एक किसान उत्पादक संघ का गठन किया जाएगा जिसका खाता चलाने के लिए सरकार ने सीड मनी रखी है।
इस पैसे के जमा होने के बाद युवा खुद पैसा इकट्ठा करके अपना कारोबार चला सकेंगे। इसमें मल्टीपल वर्क की छूट दी गई है ताकि किसान उत्पादक संघ (Farmer Producer Association) निरंतर तरक्की कर सके।
योजना के तहत कम से कम 25 लोग इकट्ठा होकर अपना उत्पादक संघ बना सकते हैं। उसे भी अब पंजीकृत किया जाएगा। इसकी छूट इस स्कीम में दे गई है। 100 से कम सदस्य होने पर सरकार 25 हजार रुपए की सीड मनी देगी, वहीं 100 से ज्यादा सदस्य होने पर दो लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार से मिलने वाली इस सीड मनी से एफपीओ अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे और सहकारी संस्था की तरह इसे चलाएंगे।
क्या कहते हैं सहकारिता मंत्री
सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि इस योजना से युवा आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सकेंगे। युवाओं को ग्रामीण इलाकों में ही सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। उनका मानना है कि युवा सहकार कोष (youth cooperative fund) की स्थापना कर एफपीओ निरंतर काम कर सकते हैं जिनको कई तरह के कार्य करने की छूट रखी गई है।
सरकार बाद में बेहतर काम करने वाली संस्थाओं को वर्किंग केपिटल भी देने पर विचार करेगी जिससे उनको और ज्यादा लाभ मिलेगा।
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