अदालत में PUDA को झटके पे झटका, उपभोक्ता को ब्याज सहित पूरी राशि लौटाने के आदेश

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चंडीगढ़ ( एफपीएन ): उपभोक्ता अदालत में PUDA को झटका लगा है। मानव जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान को मूलभूत जरूरतें माना गया है। धर्म शास्त्रों में आवास प्रदान करना पुण्य का काम माना जाता रहा है, लेकिन इस पदार्थवादी युग में यह अच्छा खासा फायदा देने वाला व्यवसाय बन चुका है। पिछले कुछ दशकों में जमीन की आसमान छूती कीमतों ने हर ऐरे – गैरे, नत्थू-खैरे को बिल्डर एवं प्रॉपर्टी डीलर बनने का लालच दिया। इस व्यवसाय में कुछ लोगों ने खूब चांदी कूटी। सरकार बदली तो नीतियां भी बदली। नीतियां बदली तो हालात भी बदल गए। अब बदले हालात में ज़मीनी हकीकत यह है कि पूडा जैसी सरकारी संस्था को भी उपभोक्ता अदालत में निरंतर झटके पे झटका मिल रहा है।

उपभोक्ता अदालत में इस केस में PUDA को झटका लगा

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ताजा मामले में जुलाई 2020 को जरनैल सिंह नामक व्यक्ति जो कि पंजाब के जिला मानसा, तहसील बुढलाडा के गांव रली का निवासी है, ने उपभोक्ता अदालत में केस किया कि पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसे न्याय दिलाया जाए। पूडा ने धोखे से ना सिर्फ उसका प्लाट बदल दिया बल्कि जून 2013 में दिया जाने वाला प्लाट उसे फरवरी 2018 में ले लेने का पत्र भेजा। प्लाट लेने से मना करने पर उसे सिर्फ उसकी मूल राशि ही वापस की गई। बार-बार आग्रह करने पर भी 6 साल का ब्याज नहीं दिया गया। मानसा के एडवोकेट दीपक कांसल ने जब उपभोक्ता अदालत में सारी स्थिति स्पष्ट की तो अदालत ने पूडा को मूल राशि पर पूरा ब्याज तथा केस का खर्चा देने के आदेश दिए।

इन पर भी लगे केस

कुछ इसी तरह के झटके श्रवण कुमार, गोविंदर सिंह एवं राजेंद्र सिंह के केस में भी लगे। इन तीनों केसों में अदालत ने उपभोक्ता द्वारा दी गई पूरी राशि 12 फ़ीसदी ब्याज सहित वापस करने के आदेश पारित किए। केस का खर्चा अलग से देने का आदेश भी दिया।

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उपभोक्ता अदालतों का बिल्डरों एवं आवास सोसायटी, PUDA को झटका

याचिकाकर्ताओं के वकील दीपक कांसल के अनुसार उपभोक्ता अदालतों का बिल्डरों एवं आवास सोसायटी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने का कड़ा नोटिस लिया जा रहा है स्टेट कमीशन भी इस संबंधी कई बार सख्त फैसले दे चुका है जिसको देखते हुए जिला अदालतों ने भी ऐसे मामलों में सख्ती बरतना शुरू कर दिया है जिसका आम जनता द्वारा भरपूर स्वागत किया जा रहा है।