परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-बेहद गंभीर हैं देशमुख के खिलाफ उठाए गए मुद्दे लेकिन हाईकोर्ट जाएं

Anil deshmukh
Pic credit-Google

परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ जो मुद्दे उठाए हैं वे ‘अत्यंत गंभीर’ (quite serious) हैं। इसने हालांकि सिंह को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उन्होंने देशमुख के कथित भ्रष्टाचार एवं कचादार की सीबीआई से ‘निष्पक्ष एवं पारदर्शी’ जांच कराए जाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट से क्यों नहीं मांगते सीबीआई जांच- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई परमबीर सिंह की याचिका

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर एस रेड्डी की पीठ ने सिंह को अपनी शिकायत लेकर Bombay High Court जाने की छूट प्रदान कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मामला ‘अत्यंत गंभीर’ है लेकिन याचिकाकर्ता को बंबई उच्च न्यायालय जाना चाहिए। सिंह का पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह आज ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।

यह भी पढ़ें: मायानगरी में सब माया है, सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर हटे, अब देशमुख का नाम आया है, पूरी कहानी फिल्मी है…

पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए हैं परमबीर

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1988 बैच के अधिकारी सिंह ने खुद को मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के आदेश को रद्द करने का भी न्यायालय से अनुरोध किया था। उनका आरोप है कि यह आदेश ‘मनमाना’ और ‘गैर कानूनी’ है। सिंह ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने पुलिस के लिए मुंबई में हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य तय किया था और इस संबंध में उन्होंने सचिन वाजे सहित पुलिस अधिकारियों से अपने आवास पर बैठकें की थीं।

यह भी पढ़ें: हेमंत नगराले होंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर, परमबीर सिंह का ट्रांसफर, डीजी होमगार्ड की ज़िम्मेदारी दी

परमबीर सिंह की याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा…?

parambir

पीठ ने रोहतगी से कहा कि दो प्राथमिक सवाल हैं-पहला यह कि अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत में याचिका क्यों दायर की गई है और याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह है कि सिंह ने अपनी याचिका में राज्य के गृह मंत्री को पक्ष क्यों नहीं बनाया है। रोहतगी ने कहा कि वह देशमुख को मामले में पक्ष बनाएंगे और इस संबंध में आवेदन तैयार है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसने राज्य के प्रशासन को प्रभावित किया है।

‘याचिकाकर्ता को हईकोर्ट से संपर्क करना चाहिए’

पीठ ने कहा कि अदालत का मत है कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय से संपर्क करना चाहिए और यदि वह मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच चाहते हैं तो उच्च न्यायालय इस मुद्दे को देख सकता है। रोहतगी ने कहा कि वह आज ही उच्च न्यायालय से संपर्क करेंगे और शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय से मामले को कल देखने के लिए कह सकती है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के रूप में सबूत हैं जो एटीएस के कब्जे में हैं जिसने इन्हें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नहीं सौंपा है।

परमबीर सिंह की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, अंबानी के घर के बाहर मिली कार के बाद हटाए गए थे परमबीर

एनआई उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर 25 फरवरी को मिली एसयूवी से संबंधित मामले की जांच कर रही है जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी थी। पीठ ने सिंह को उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान करते हुए कहा, ‘याचिकाकाकर्ता उच्च न्यायालय जाने की छूट के साथ याचिका वापस लेना चाहता है।’ रोहतगी के इस आग्रह पर कि उच्च न्यायालय से मामले को कल देखने के लिए कहा जाए, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह कर सकता है।