केंद्र सरकार के बाद हरियाणा की गठबंधन सरकार ने भी प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों (Employees and Pensioners) के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। हरियाणा के कर्मियों व पेंशनरों का अब 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी तक 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता था। सरकार ने इसमें 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। राज्य में महंगाई भत्ता पहली जुलाई से लागू होगा।
करीब डेढ़ साल के एरियर को लेकर सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा का कहना है कि एरियर के ही 3500 करोड़ रुपये बनते हैं, जिन्हें सरकार डकारने के चक्कर में है। कोरोना की पहली लहर के दौरान केंद्र सरकार ने डीए को फ्रीज कर दिया था। दूसरी लहर के बाद अब हालात सामान्य होने पर केंद्र ने डीए में 11 प्रतिशत का इजाफा किया है।
Employees and Pensioners के डीए में हुई 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी
केंद्र की तर्ज पर ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी शनिवार को कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर इसे 28 प्रतिशत करने का ऐलान किया। डीए में हुई 11 प्रतिशत बढ़ोतरी में पहली जनवरी, 2020, पहली जुलाई, 2020 पहली जनवरी, 2021 की देय महंगाई दरें भी शामिल हैं। इस फैसले से 2 लाख 85 हजार कर्मचारियों तथा 2 लाख 62 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। यानी राज्य में कुल 5 लाख 47 हजार कर्मियों-पेंशनरों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा।
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210 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा
इससे राज्य सरकार के खजाने पर प्रतिमाह लगभग 210 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार ने अपने आदेशों में पिछले तीन डीए के एरियर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में कर्मचारियों ने सीएम के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए एरियर दिए जाने की मांग की है। सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने 18 महीने के बकाया एरियर पर चुप्पी साधने पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही, शीघ्र महंगाई भत्ते में एरियर सहित बढ़ोतरी करने का पत्र जारी करने की मांग की।
Employees and Pensioners-कर्मचारी संघ ने दिया था अल्टीमेटम
उन्होंने कहा कि रविवार को जुलाई को 18 महीने के बकाया एरियर सहित महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लागू करवाने, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने आदि मांगों की अनदेखी को लेकर केंद्रीय कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। संघ ने 19 जुलाई को सरकार को पत्र लिखकर 18 महीने के एरियर सहित महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी करने के लिए 24 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। संघ ने सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को भी 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की मांग की है।
जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता
लाम्बा व सतीश सेठी ने बताया कि सरकार ने जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की किश्त में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान तो किया है, लेकिन जनवरी, 2020 से जून, 2021 तक के 18 माहके बकाया पर चुप्पी साध ली है। जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को (डीए, लीव एनकेशमेंट व ग्रेज्यूटी) में हुई कटौती से लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार को रिटायर हुए कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करना चाहिए। इस बारे संघ ने मुख्यमंत्री को पूरे आंकड़ों के साथ पत्र लिख कर जानकारी दी थी कि कर्मचारियों व पेंशनर्ज का 3500 करोड़ रुपये का सरकार के पास बकाया बनता है।
