Farmer Genocide Hashtag पर सरकार ने ट्विटर को जारी किया नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी

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सरकार ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वह किसानों के जनसंहार हैशटैग (Farmer Genocide Hashtag) से संबंधित सामग्री/खातों को हटाए। सरकार ने कहा है कि ट्विटर इससे संबंधी उसके निर्देशों का पालन करे और चेतावनी दी कि आदेश का अनुपालन न करने की सूरत में माइक्रोब्लॉगिंग साइट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि ट्विटर ने कुछ खातों को ब्लॉक करने के आदेश के बावजूद अपनी तरफ से उन खातों के इस्तेमाल पर लगी रोक हटा दी।

Farmer Genocide Hashtag से सरकार के खिलाफ चल रही थी मुहिम

‘ट्विटर को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है’

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सूत्रों ने कहा कि ट्विटर एक ‘मध्यस्थ’ है और वह सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य है। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों का अनुपालन न करने पर ट्विटर को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के नोटिस में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ समेत उसके करीब आधा दर्जन आदेशों को उद्धृत किया गया है कि लोक व्यवस्था क्या है और अधिकारियों के अधिकार क्या हैं।

Farmer Genocide Hashtag-250 ऐसे अकाउंट को बंद करने को कहा था जो 30 जनवरी से मुहिम चला रहे थे

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि ट्विटर अदालत की भूमिका धारण नहीं कर सकता और आदेश का अनुपालन नहीं करने को उचित नहीं ठहरा सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में ट्विटर को निर्देश दिया था कि वह ऐसे 250 ट्वीट/खातों को बंद करे जो 30 जनवरी को ऐसे ‘गलत, धमकाने वाले और भड़काने वाले ट्वीट्स’ साझा कर रहे थे जिनमें हैशटैग के साथ कहा गया था कि मोदी सरकार किसानों के ‘जनसंहार’ की साजिश रच रही है।