Multi service center के तौर पर काम करेंगे यूपी के जिला सहकारी बैंक और समितियां

UP Co Operative
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उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक से जुड़ी जिला सहकारी बैंक शाखाएं (District Co-operative Bank Branches) भी अब सरकारी व निजी क्षेत्र की बैंकों के समान ही Multi service center के समान सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं (banking services) देती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं, हर सहकारी बैंक हर शाखा में नियुक्त किए जाने वाले बैंक संवाददाताओं (Bank correspondents) के माध्यम से किसानों के घर-घर जाकर जमा व निकासी सहित बिल भुगतान व ऋण आवेदन जैसी सुविधाएं भी घर बैठे मुहैया कराने जा रही हैं। यह जानकारी मथुरा सहकारी बैंक की सामान्य सभा की 73वीं वार्षिक बैठक में सम्मिलित होने आए UP CO-OPERATIVE BANK LTD (उप्र सहकारी बैंक लिमिटेड ) के प्रबंध निदेशक भूपेंद्र कुमार ने संवाददाताओं को यहां दी।

मथुरा के जिला सहकारी बैंक की 8 समितियों को माइक्रो एटीएम दिये गये

उन्होंने इस मौके पर मथुरा जिला सहकारी बैंक की 8 समितियों को माइक्रो एटीएम प्रदान कर चलती-फिरती बैंक शाखा की सेवाएं आरंभ करने की सुविधा प्रदान की। उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश की सभी जिला सहकारी बैंक शाखाओं में आगामी वित्तीय वर्ष में बैंकिंग संवाददाताओं की नियुक्ति की जाएगी। जो बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। वे घर-घर जाकर बैंक की ओर से दी जाने वाली जमा व निकासी, बिजली आदि के भुगतान जमा करने, ऋण आवेदन जमा करने जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे। यानि, एक ब्रांच में जो भी सेवाएं दी जाती हैं, किसानों को वे सभी सेवाएं घर पर मिल सकेंगी।

RTGS / NEFT अब जिला सहकारी बैंक से

GZB cooperative bank
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एमडी ने बताया, उप्र सहकारी बैंक ने अब अपने यहां ही आरटीजीएस/एनईएफटी (RTGS / NEFT) सेवाएं शुरु कर दीं हैं, जबकि पहले यह कार्य निजी क्षेत्र के बैंक ICICI द्वारा कराया जाता था। जिसका फायदा भी उसी को मिलता था। बीते एक वर्ष में बैंक कुल 44 हजार करोड़ का लेन-देन कर चुकी है। यह सेवा सभी जिलों की बैंकों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है। कुमार ने बताया, पिछले तीन वर्षों में सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में Radical change हुआ है। उस समय जहां राज्य की 50 में से 16 बैंक शाखाएं बड़ी ही दयनीय स्थिति में थीं, अब उनमें से 10 लाइन पर आ गई हैं।

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पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 अन्य बैंकों को भी उबारने के प्रयास

पूर्वी उत्तर प्रदेश के छह अन्य बैंकों को भी उबारने के प्रयास जारी हैं। मथुरा की ही शाखा जहां पहले 57 करोड़ की देनदार थी। अब ऋणमुक्त हो चुकी है। इस वर्ष पिछले वर्ष से 45 करोड़ अधिक का व्यवसाय किया है। उम्मीद है कि आगामी वित्त वर्ष में घाटे से भी मुक्ति पा लेगी।

जिला सहकारी बैंक की भूमिका बदलेगी

सर्वविदित है कि मथुरा के बैंक पूर्व में प्रदेश की पहली तीन शाखाओं में गिने जाते थे, हम वही स्थिति लौटाने के प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री ने वार्षिक बजट में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया है।

मथुरा जिले को ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत 1212 करोड़ रुपया मिला

इसमें से 1212 करोड़ रुपया ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत मथुरा जिले को मिला है। इस राशि से इस शाखा का कायापलट किया जाना है। नाबार्ड से भी 116 करोड़ रुपया हर सहकारी समिति के लिए नए गोदाम का निर्माण एवं पुराने का जीर्णोद्धार कार्य कराए जाने को मिला है। जिसमें प्रथम चरण में 25 नए गोदाम बनाए जाएंगे व द्वितीय चरण में 35 पुराने गोदामों को सुदृढ़ किया जाएगा।

जिला सहकारी बैंक बनेेंगे मल्टी सर्विस सेंटर, जिले की चीनी मिल को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की धनराशि

उन्होंने कहा, यूपीसीबी हर जिले की चीनी मिल को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की धनराशि उसके संचालन के लिए दे रही है। इसी योजना के अंतर्गत मथुरा की छाता चीनी मिल को पुनः संचालित करने के लिए 10 करोड़ रुपया देगी। यदि इससे भी अधिक राशि की आवश्यकता हुई तो उसके लिए भी प्रयास करेगी। वैसे भी, गत वर्ष गन्ना किसानों के भुगतान के लिए छह हजार करोड़ दिए थे, इस वर्ष उससे भी अधिक देने का प्रयास किया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने कहा, बैंक ने तय किया है कि जिन जिलों में चीनी मिल नहीं है, उनकी तय धनराशि चीनी मिल वाले जिलों में विनियोजित कर दी जाएगी। इससे गन्ना किसान लाभान्वित होंगे और सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी।

जिले की शाखाओं को 3.85 फीसद की दर से ऋण,जिला सहकारी बैंक देंगे मल्टी सर्विसेज़

नाबार्ड से एक प्रतिशत की दर से मिलने वाले कर्ज से हम जिले की शाखाओं को 3.85 फीसद की दर से ऋण देंगे, जिसे वे 7 से 7.5 प्रतिशत की दर से किसानों को कृषि के अलावा भी अन्य ऋण उपलब्ध करा सकेंगे।