Cabinet nod for new industrial policy-हिमाचल में माननीयों को खुद भरना होगा इन्कम टैक्स

Cabinet decisions in Himachal
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Cabinet nod for new industrial policy-हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल में माननीयों की जेब खूब ढीली होगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज शिमला में जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मैराथन बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य के तमाम विधायक अब अपनी जेब ढीली कर इन्कम टैक्स भरेंगे। अभी तक प्रदेश सरकार विधायकों का इन्कम टैक्स भरा करती थी लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब में विधायकों को हर बार जीतने पर मिलने वाली पेंशन को खत्म करने और फिर एक ही पेंशन देने के फैसले के बाद अब हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार ने ये फैसला लिया है। यही नहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब में मोहल्ला क्लीनिकों की तर्ज पर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक मुख्यमंत्री क्लीनिक खोलने का भी निर्णय लिया।

Cabinet nod for new industrial policy

मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक में टेस्ट के साथ साथ टीकाकरण व अन्य सुविधाएं होंगी। इनमें चिकित्सक भी तैनात होंगे। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज जहां राज्य की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी वहीं राज्य के दूरदराज और कठिन क्षेत्र के स्कूलों में एरियर आधार पर तैनात एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं भी आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान जारी रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक में 2015 व 2016 में भर्तीसभी श्रेणियों के पुलिस कांस्टेबलों को पूर्व संशोधित उच्च पे बैंड व ग्रेड पे देने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब पुलिस कर्मियों के पास संशोधित वेतन मान के तहत वेतन लेने का विकल्प खुला रहेगा। पुलिस कर्मियों की सालों से यह मांग चली आ रही थी।

Cabinet nod for new industrial policy

मंत्रिमंडल की बैठक में लोक निर्माण विभाग में सड़क की रिपेयर के लिए 5 हजार कर्मियों की भर्ती के लिए नीति बनाने का फैसला लिया गया। सडक़ों की रिपेयर के लिए लोक निर्माण विभाग में 4500 रुपए मासिक मानदेय पर इन कर्मियों की भर्ती होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में लाहौल स्पीति जिला के उप विकास खंड उदयुर को विकास खंड का दर्जा देने का फैसला लिया गया। बैठक में मंडी जिला के बनेहड़ी में कानूनगो वृत्त खोलने व मंडप में उप तहसील खोलने का फैसला भी बैठक में कुल्लू जिला के कराहल पटवार वृत्त को दो हिस्सों चिंजा व चंसारी अलग अलग पटवार वृत्तों में विभाजित करने का फैसला लिया गया।साथ ही राजस्व विभाग से संबंधित कई अन्य अहम फैसले बैठक में लिए गए।

बैठक में होम गार्ड में कमांडेंट के तीन पदों को भरने व परिवहन निगम को 69 करोड़ का ऋण लेने की गारंटी देने का फैसला भी लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा विभागों से संबंधित कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए।